Skip to main content

एबीसी ते मटा, लोकसत्ता - माध्यमांचं चारित्र्य आणि विश्वासार्हता

- अभिषेक भोसले 
ब्रेयन रॉस यांचं संग्रहित छायाचित्र
स्रोत - गुगल

१. अमेरिका, वार - शनिवार, एबीसी वृत्तवाहिनीच्या वर्ल्ड न्यूज टूनाईट बातमीपत्राचं प्रसारण चालू झालेलंं होतं. वृत्तवाहिनीची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता पणाला लागलेली असताना न्यूजरूममधील वातावरण एकदम गंभीर. एबीसी वृत्तवाहिनीसाठी २० दशकांपासून कार्यरत असलेला आणि शोध पत्रकारितेतील महत्त्वाचं नाव असलेला पत्रकार ब्रायन रॉस बातमीपत्रात येतो. काल म्हणजे शुक्रवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संदर्भात प्रसारित करण्यात आलेल्या बातमीतील काही तथ्य चुकीचे असल्याचा खुलासा करतो. जाहिररित्या देशाची माफी मागतो. तो माफीनामा थेट प्रसारित करण्यात येतो. वृत्तवाहिनीच्या विश्वासार्हतेला लागलेल्या सुरूंगातून सावरण्याचा एबीसी वृत्तवाहिनीचा हा माझ्या दृष्टीकोनातून स्वागतार्हाय प्रयत्न 

लोकसत्ताचे संपादक गिरिष कुबेर यांचं संग्रहित छायाचित्र
स्रोत - गुगल 
२. तीच तारीख, तोच वार, फक्त देश मात्र वेगळा. स्थळ - मुंबई. माध्यमं जागतिक नाहीत मात्र प्रादेशिक. नाव - लोकसत्ता, महानगर, जनशक्ती आणि महाराष्ट्र टाईम्स. नमूद केलेली माध्यमं ६ डिसेंबरला झालेल्या महानिर्वाण दिनानिमित्तानं नेणिवेत असलेल्या जातीय द्वेषातून बातमी छापतात. ज्यातील तथ्य चुकीची निघतात. संपादकीय विश्वासार्हता पणाला लागलेली आहे. आंबेडकरी संघटनांनी वृत्तपत्र कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपादकांना जबाबदारी घ्यायला वेळ नाही. माफीनामा सोडाच पण प्रश्नांची उत्तरं द्यालाही वेळ नाही. यातील एक संपादक तेच आहेत ज्यांनी मदर टेरेसा यांच्यावर लिहिलेला अग्रलेख माफीनाम्यासह मागं घेतला, पण  त्यांच्या वर्तमानपत्रातून झालेल्या चुकीच्या वार्तांकनाबद्दल  बोलण्यास त्यांना वेळ नाही. सोशल मिडियावर विरोधाचा आवाज मोठ्या प्रमाणात मांडला जातोय. अर्थात तो या माध्यमांना ऐकू जाणार नाही. 

या दोन घटना, दोन देशातील माध्यमांची विश्वासार्हता टोकाची पणाला लागलेली असताना घडलेल्या. चुकीची तथ्य बातमीत मांडली गेली आहेत हे लक्षात अाल्यानंतर त्या त्या माध्यमसंस्थांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद महत्त्वाचा आहे.

लेखकाचे इतर ब्लॉग - http://bhosaleabhi.blogspot.in/

ब्रायन रॉसचं नाव आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनी पाहणाऱ्यांना नवीन नाही. त्याचे '20/20' आणि 'गुड मॉर्निंग अमेरिका' हे दोन शो गाजलेले. पत्रकारितेतील व इतर अनेक पुरस्कार ब्रायन यांच्या नावावर आहेत.   त्यात ७ 'ड्यूपॉन्ट कोलंबिया' पुरस्कार, सहा 'पीबॉडी' पुरस्कार, सहा 'पोल्क' पुरस्कार, १६ 'इम्मी' आणि ५ 'प्रेस क्लब' पुरस्कार आहेत. वार्तांकन करताना ्चुका होतात. त्यासाठी संपादकीय विभाग आणि त्यांचे 'स्टँडर्ड्स' तयार  केलेले असतात. त्यातूनही चुका घडू शकतात. पण अशी घडलेली चुक लक्षात आल्यानंतर काय भूमिका घेतली जाते हे लक्षात घेतलं तर त्या माध्यमांचं चारित्र्य आणि चरित्र लक्षात येतं. 

रॉस यांनी शुक्रवारी बातमी केली. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात रशियाशी संपर्क साधून होते असा आरोप केला. पण नंतर झालेल्या तथ्यांच्या तपासणीत रशियाशी झालेला संपर्क हा अध्यक्षपद निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर केल्याचं सिद्ध झालं. 

अमेरिकेतील माध्यमं हे माझे शत्रू आहेत हे सांगत फिरणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हातात हे आयतंच कोलित मिळालं. रॉस आणि एबीसी यांच्यावरती टीकेची उठली आणि तात्काळ वृत्तवाहिनीनं याची दखल घेत माफीनामा सादर केला. २० वर्ष सेवेत असणाऱ्या ब्रायन रॉस यांचं चार महिन्यांसाठी बिनपगारी निलंबन केलं गेलं. 

लेखकाचे इतर वाचण्यासाठी क्लिक करा - http://movementswatch.blogspot.in/

याच्या उलट मुंबईत घडलं आणि घडतंय. सहा डिसेंबरच्या शिवाजी पार्कवरील कार्यक्रमांनंतर तेथून ७० टन कचरा गोळा करण्यात आल्याची बातमी वर नमूद केलेल्या माध्यम समूहांनी प्रकाशित केली. तथ्यांची तपासणी केल्यानंतर हा आकडा खोटा असल्याचं लक्षात आलं. या माध्यमांची विश्वासार्हता पणाला लागलेली असताना माध्यमांचे संपादक मात्र कोणत्या उन्मादात वावरत आहेत हे समजण्यास मार्ग नाही. मटा ने चूक जाहिररित्या कबूल करणार असल्याचं सांगितलं पण ते प्रकाशित केलं की नाही हे अजून समोर आलेलं नाही. दुसरे संपादक गिरीष कुबेर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचं सांगितलं जातंय पण त्यांनी कोणालाच दाद दिलेली नाही. त्यासाठी सोशल मिडियावरी #70टन #70Ton हा हॅश टॅग वापरण्यात येतोय. मेल पाठविण्यात येत आहेत. 

मटाने बातमीतली तथ्य अतिरंजित असल्याचं मान्य केल्यानंतर इतर वर्तमानपत्रांनी आपली चूक का मान्य करू नये. वर्तमानपत्रांना त्यांची चूक मान्य करण्यासाठी इतर समाजघटकांना सोशल मिडिया कॅम्पेन राबवावी लागणं हे इथल्या माध्यमांच्या नैतिक मुल्यांच्या झालेल्या पतनाचच घोतक आहे. 

जागतिक पातळीवर फेक न्यूज कशा टाळता येतील यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे एबीसी वृत्तवाहिनीसारखी माध्यमं झालेली चूक मान्य करण्याचं धाडस दाखवत आहेत. त्याच्या उलट परिस्थिती भारतात वाढत आहेत. मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या बातम्या आणि त्यातून तथ्य देशासमोर मांडले जात आहेत. त्या चुकीच्या तथ्यांंना धार्मिक आणि जातीय द्वेषाची किनार आहे हे सातत्यानं सिद्ध झालेलं आहे. पण झालेल्या चुकाची नैतिक जबाबदारी घ्यायला कोणतीच माध्यमं तयार नाहीत. कदाचित इथल्या माध्यमांच्या रक्तात जबाबदारी घेणं दिसत नाही. 

तथ्य चुकीची आहेत हे सिद्ध झाल्यानंतरसुद्धा त्याचं स्पष्टीकरण न देण्याची मानसिकता इथल्या संपादकांमध्ये जर घर करत असेल तर हे सर्व इथल्या माध्यमांची विश्वासार्हता आणि पत्रकारितेची मुल्यं  मोडीत निघाल्याचे संकेत देणारं आहे. 

लेखकाचे इतर वाचण्यासाठी क्लिक करा - http://awhanabhi.blogspot.in/

कदाचित झालेली चूक मान्य करण्याची ताकद असल्यामुळेच अमेरिकेतील माध्यमं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात ठाम भूमिका घेताना दिसतात. ते निवडून आल्यानंतर अमेरिकेतील एडिटर्स गिल्ड ठामपणे पत्र लिहू शकतं की आम्ही तुमच्या अध्यक्षपदाच्या काळात नवी पत्रकारितेची कठोर मुल्य आत्मसात करू. यातून त्यांची विश्वासर्हता टिकून राहण्यास नक्कीच मदत होईल..

पण आपलं काय ? भारतीय माध्यमांचं ते धैर्य संपलं आहे का ????  


Comments

  1. उत्तम लेखन सर..एकाच वेळी दोन्ही देशातील माध्यमांनबद्दल लिहताना त्यांच्यातील तुलना व्यवस्थितपणे मांडण्याचा प्रयत्न..

    ReplyDelete
  2. Hi Abhishek sir, good x ray on media, especially Marathi media.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

MeToo कॅम्पेन आणि 'इरेझर पोएट्री'

- अभिषेक भोसले  ऑक्टोंबर महिन्यात अमेरिकेतील वर्तमानपत्रांची पानं नावाजलेल्या व्यक्तींवर केल्या गेलेल्या बलात्कार, विनयभंग आणि लैगिंक शोषणाच्या आरोपांनी भरलेली दिसत होती. ही प्रकरणं जशी समोर येऊ लागली तशी त्याची तीव्रताही जगाच्या लक्षात आली. यासर्व घडामोडीतून जन्म झाला MeToo या मोहिमेचा आणि सोशल मिडियावरील हॅशटॅगचा. मोठ्या प्रमाणात जगातील तरूणी – महिलांनी #MeToo चा वापर करून स्वता : वर झालेला विनयभंग, बलात्कार आणि लैगिक शोषणाचे अनुभव सोशल मिडियावर मांडले. अनेकांनी या सर्व प्रकरणांवर आपली मतं व्यक्त केली. काहींनी याला स्त्रीमुक्तीची चळवळ सांगितलं, काहींनी चळवळ म्हणणाऱ्याची खिल्ली उडवली. पण महिलांच्या आतमध्ये साचलेला काळाकुट्ट भूतकाळ या रूपानं किमान समोर आला.  सामान्य नागरिक, महिला, कार्यकर्त्या त्यांच्यापरीने या सर्व विषयांवर व्यक्त होत होत्या. इरेझर पोएट्रीवरील लेखकाचा लेख वाचण्यासाठी  "शब्द खोडून तयार झालेली राजकीय कविता" -  https://goo.gl/uZKy4d ज्यांच्यावर आरोप केले जात होते त्या बहुतांश व्यक्ती ह्या नावाजलेल्या होत्या. त्यामुळं त्यातील अनेकांनी बच...

चेहऱ्यावरचे मुखवटे फक्त वेगळे

- अभिषेक भोसले सर्व पक्ष निवडणुकीचे उमेदवार जाहिर करण्यात व्यस्त आहेत. याद्यांवर याद्या प्रसिद्ध होत आहेत. वर्तमानपत्रांचे मथळे त्यासंंबधीच्या बातम्यांनी भरून जात आहेत. अशात काही महत्त्वाचे मथळे आपल्या नजरेतून सुटण्याची शक्यता आहे. त्यातला 24 मार्चचा बीबीसी संकेतस्थळावरचा हा एक मथळा ' कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अडानी को दिया कोयला खदान का ठेका, उठे सवाल '  आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात असतानाची ही महत्त्वाची बातमी आहे. छत्तीसगडमधील कोरबा जिल्ह्यातील गिधमुडी आणि पतुरिया  इथल्या कोळसा खाणी राज्य सरकारकडून अदाणी समूहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसचं सरकार आहे.  हो, तेच कॉग्रेसचं सरकार ज्यांनी अदाणी समूहाला सातत्यानं विरोधी पक्ष असताना विरोध दर्शविला होता. राहूल गांधी हे त्या पक्षाचे महासचिव आहेत.  कॉग्रसेच महासचिवांनी 2015 मध्ये याच भागाचा दौरा करत तत्कालिन भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला मोठ्या उद्योग समूहांना मदत मुद्दयावरून घेरलं होतं. त्यावेळी त्यांनी भाजप सरकार आदिवासींच्या जमिनी अद...