Skip to main content

चेहऱ्यावरचे मुखवटे फक्त वेगळे

- अभिषेक भोसले

सर्व पक्ष निवडणुकीचे उमेदवार जाहिर करण्यात व्यस्त आहेत. याद्यांवर याद्या प्रसिद्ध होत आहेत. वर्तमानपत्रांचे मथळे त्यासंंबधीच्या बातम्यांनी भरून जात आहेत. अशात काही महत्त्वाचे मथळे आपल्या नजरेतून सुटण्याची शक्यता आहे. त्यातला 24 मार्चचा बीबीसी संकेतस्थळावरचा हा एक मथळा 'कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अडानी को दिया कोयला खदान का ठेका, उठे सवाल' 


आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात असतानाची ही महत्त्वाची बातमी आहे. छत्तीसगडमधील कोरबा जिल्ह्यातील गिधमुडी आणि पतुरिया  इथल्या कोळसा खाणी राज्य सरकारकडून अदाणी समूहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसचं सरकार आहे. 

हो, तेच कॉग्रेसचं सरकार ज्यांनी अदाणी समूहाला सातत्यानं विरोधी पक्ष असताना विरोध दर्शविला होता. राहूल गांधी हे त्या पक्षाचे महासचिव आहेत.  कॉग्रसेच महासचिवांनी 2015 मध्ये याच भागाचा दौरा करत तत्कालिन भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला मोठ्या उद्योग समूहांना मदत मुद्दयावरून घेरलं होतं. त्यावेळी त्यांनी भाजप सरकार आदिवासींच्या जमिनी अदाणी उद्योग समूहाच्या घशात ढकलत असल्याचं सांगत रान पेटविलं होतं. तसंच नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राहूल गांधी यांनी स्थनिक आदिवासीना ' त्यांच्या परवानगी शिवाय त्यांच्या जमिनी कोणाही घेऊ शकणार नाही'  असं आश्वासन दिलं होतं. तसंच पंतप्दींरधान मोंदीवर हल्ला चढवताना या देशातील दोन - तीन उद्योगपतींचेच अच्छे दिन आलेत तर छत्तीसगडमधील गरिबांना - आदिवासींना वाईट दिवसांना सामोरं जावं लागत असल्याचंही ते म्हणाले होतं. 

पण सत्तेत आल्यानंतर मात्र कॉग्रेसनं खाणीसंदर्भात पूर्वीच्याच सरकारचं धोरण अवलंबिल्याचं दिसतंय. ज्या उद्योग समूहांना मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला जात होता, त्याच अदाणी उद्योग समूहांना आता खाणींचं वितरण कॉग्रेसकडून करण्यात येत आहे. या खाणींमुळं उद्धवस्त होणारा आदिवासी पूर्वी भाजप सरकारच्या विरोधात संघर्ष करत होता आता तो नव्यानं सत्तेत आलेल्या कॉग्रेस सरकारशी संघर्ष करताना दिसेल. 

नव्यानं जे कोळशा खाणीचं वितरण होतंय, ते  माईन डेव्हलपर अँड ऑपरेटर अर्थात एमडीओच्या अंतर्गत होतंय. विरोधी पक्षात असताना कॉग्रेसनं एमडीओच्या धोरणाला विरोध केला होता. पण सध्या कॉग्रेसही तेच करत आहे. 

बाकी राष्ट्रवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेचे मुद्दे चर्चेत ठेवून आर्थिक धोरणांना कधीही स्पर्श होणार नाही याकडं पुरेपूर लक्ष देणाऱ्या आमच्या निवडणुकीच्या प्रचार धाकधूकीत सत्ताधाऱ्यांचे मुखवटे फक्त वेगळे असतात. मुखवट्यांच्या खाली असलेला चेहरा हा भांडवली, आदिवासीविरोधी, त्यांचं शोषण करणाराच असतो ? 

कॉग्रेस आणि भाजपा वेगळे आहेत असं ओरडून सांगणाऱ्या लोकांच्या, विचारवंताच्या, पत्रकारांच्या कंठातून हे आदिवासींचे प्रश्न ही कधी तरी फूटावेत. 






Comments

Popular posts from this blog

MeToo कॅम्पेन आणि 'इरेझर पोएट्री'

- अभिषेक भोसले  ऑक्टोंबर महिन्यात अमेरिकेतील वर्तमानपत्रांची पानं नावाजलेल्या व्यक्तींवर केल्या गेलेल्या बलात्कार, विनयभंग आणि लैगिंक शोषणाच्या आरोपांनी भरलेली दिसत होती. ही प्रकरणं जशी समोर येऊ लागली तशी त्याची तीव्रताही जगाच्या लक्षात आली. यासर्व घडामोडीतून जन्म झाला MeToo या मोहिमेचा आणि सोशल मिडियावरील हॅशटॅगचा. मोठ्या प्रमाणात जगातील तरूणी – महिलांनी #MeToo चा वापर करून स्वता : वर झालेला विनयभंग, बलात्कार आणि लैगिक शोषणाचे अनुभव सोशल मिडियावर मांडले. अनेकांनी या सर्व प्रकरणांवर आपली मतं व्यक्त केली. काहींनी याला स्त्रीमुक्तीची चळवळ सांगितलं, काहींनी चळवळ म्हणणाऱ्याची खिल्ली उडवली. पण महिलांच्या आतमध्ये साचलेला काळाकुट्ट भूतकाळ या रूपानं किमान समोर आला.  सामान्य नागरिक, महिला, कार्यकर्त्या त्यांच्यापरीने या सर्व विषयांवर व्यक्त होत होत्या. इरेझर पोएट्रीवरील लेखकाचा लेख वाचण्यासाठी  "शब्द खोडून तयार झालेली राजकीय कविता" -  https://goo.gl/uZKy4d ज्यांच्यावर आरोप केले जात होते त्या बहुतांश व्यक्ती ह्या नावाजलेल्या होत्या. त्यामुळं त्यातील अनेकांनी बच...

एबीसी ते मटा, लोकसत्ता - माध्यमांचं चारित्र्य आणि विश्वासार्हता

- अभिषेक भोसले  ब्रेयन रॉस यांचं संग्रहित छायाचित्र स्रोत - गुगल १. अमेरिका, वार - शनिवार, एबीसी वृत्तवाहिनीच्या वर्ल्ड न्यूज टूनाईट बातमीपत्राचं प्रसारण चालू झालेलंं होतं. वृत्तवाहिनीची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता पणाला लागलेली असताना न्यूजरूममधील वातावरण एकदम गंभीर. एबीसी वृत्तवाहिनीसाठी २० दशकांपासून कार्यरत असलेला आणि शोध पत्रकारितेतील महत्त्वाचं नाव असलेला पत्रकार ब्रायन रॉस बातमीपत्रात येतो. काल म्हणजे शुक्रवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संदर्भात प्रसारित करण्यात आलेल्या बातमीतील काही तथ्य चुकीचे असल्याचा खुलासा करतो. जाहिररित्या देशाची माफी मागतो. तो माफीनामा थेट प्रसारित करण्यात येतो. वृत्तवाहिनीच्या विश्वासार्हतेला लागलेल्या सुरूंगातून सावरण्याचा एबीसी वृत्तवाहिनीचा हा माझ्या दृष्टीकोनातून स्वागतार्हाय प्रयत्न  लोकसत्ताचे संपादक गिरिष कुबेर यांचं संग्रहित छायाचित्र स्रोत - गुगल  २. तीच तारीख, तोच वार, फक्त देश मात्र वेगळा. स्थळ - मुंबई. माध्यमं जागतिक नाहीत मात्र प्रादेशिक. नाव - लोकसत्ता, महानगर, जनशक्ती आणि महाराष्ट्र ट...