Skip to main content

नागरिकांच्या 'प्रायव्हसी'वर सरकारचाच दहशतवादी हल्ला

- अभिषेक भोसले


देशातील दहा संस्था कोणाच्याही संगणकातील माहिती आता त्यांच्या परवानगीशिवाय काढू शकणार आहेत. सत्ताधारी म्हणत आहेत, दहशतवादी कारवाया आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे करण्यात येणार आहे.

Intelligence Bureau, Narcotics Control Bureau, Enforcement Directorate, Central Board of Direct Taxes, Directorate of Revenue Intelligence, CBI, National Investigation Agency, Cabinet Secretariat (R&AW), Directorate of Signal Intelligence (in Jammu and Kashmir, North-East and Assam only) and the Delhi Police Commissioner या संस्थांना आता कोणाच्याही संगणकात जाऊन त्यांच्या माहितीवर लक्ष ठेवता येणार आहे.

बरं सत्ताधारी पक्षावर टिका हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे बनविले जात असताना ह्या नव्या निर्णयाचा वापर कशासाठी केला जाईल यावर वेगळं भाष्य करण्याची गरज नाही. सत्ताधार्यांविरोधात बोलणारे आवाज बंद करण्यासाठी ह्याचा मोठा प्रमाणात उपयोग केला जाईल हे इथल्या नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवं.

दहशतवादी कृत्यांमध्ये संगणक, इंटरनेटचा वापर होत असताना त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. तपासाच्या पद्धती आणि तरतुदी आहेत. कायदा आहे. असा संशय असेल तर संविधानिक कक्षेत राहून ठराविक व्यक्तीवर नजर ठेवता येते आणि ठेवली जाते पण. मग ह्या निर्णयाचा अट्टाहास का ? नक्की कोणाची, कसली, कशासाठी माहिती पाहिजे ? इथल्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीवर, त्यांच्या जगण्यावर, वागण्यावर, वावरणार्यावर, विचार करण्यावर का लक्ष ठेवायचं आहे या सरकारला ? यापूर्वी देशातील नागरिकांचे मेल्स, फेसबुक व इतर माहिती लक्ष ठेवलं नव्हतं का ?

नोटाबंदीच्या वेळीही हे एक कारण देण्यात आलं होतं. दहशतवाद संपविण्यासाठी नोटाबंदी करण्यात येत आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर पाच दिवसांतच दहशतवाद्यांकडं दोन हजारांच्या नव्या कोऱ्या नोटा सापडल्या होत्या. बरं नोटाबंदीच्या दोन वर्षांनंतर तरी किती प्रमाणात दहशतवादावर नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश आलंय हे तरी देशाला सांगावं.

हा निर्णय कॉग्रेसच्या काळातला आहे, असं सत्ताधारी सांगत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कॉग्रेसनी किती माती खाल्ली होती हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.    यात तुम्हांला नागरिक म्हणून मिळालेले अधिकारांवर सातत्यानं गदा आणण्यात येतेय.

ही आणीबाणी आहे. देश के ऊपर आतंकवाद का खतरा असल्याची भिती दाखवत हे सगळं घडविलं जातंय. हा तर तुमच्या प्रायव्हसीवरचा दहशतवादी हल्ला आहे.

ह्या देशातील नागरिक दहशतवादी आहेत का ?

दहशतवादाच्या नावावर नागरिकांची किती ठासणार आहेत अजून ?

Comments

Popular posts from this blog

MeToo कॅम्पेन आणि 'इरेझर पोएट्री'

- अभिषेक भोसले  ऑक्टोंबर महिन्यात अमेरिकेतील वर्तमानपत्रांची पानं नावाजलेल्या व्यक्तींवर केल्या गेलेल्या बलात्कार, विनयभंग आणि लैगिंक शोषणाच्या आरोपांनी भरलेली दिसत होती. ही प्रकरणं जशी समोर येऊ लागली तशी त्याची तीव्रताही जगाच्या लक्षात आली. यासर्व घडामोडीतून जन्म झाला MeToo या मोहिमेचा आणि सोशल मिडियावरील हॅशटॅगचा. मोठ्या प्रमाणात जगातील तरूणी – महिलांनी #MeToo चा वापर करून स्वता : वर झालेला विनयभंग, बलात्कार आणि लैगिक शोषणाचे अनुभव सोशल मिडियावर मांडले. अनेकांनी या सर्व प्रकरणांवर आपली मतं व्यक्त केली. काहींनी याला स्त्रीमुक्तीची चळवळ सांगितलं, काहींनी चळवळ म्हणणाऱ्याची खिल्ली उडवली. पण महिलांच्या आतमध्ये साचलेला काळाकुट्ट भूतकाळ या रूपानं किमान समोर आला.  सामान्य नागरिक, महिला, कार्यकर्त्या त्यांच्यापरीने या सर्व विषयांवर व्यक्त होत होत्या. इरेझर पोएट्रीवरील लेखकाचा लेख वाचण्यासाठी  "शब्द खोडून तयार झालेली राजकीय कविता" -  https://goo.gl/uZKy4d ज्यांच्यावर आरोप केले जात होते त्या बहुतांश व्यक्ती ह्या नावाजलेल्या होत्या. त्यामुळं त्यातील अनेकांनी बच...

चेहऱ्यावरचे मुखवटे फक्त वेगळे

- अभिषेक भोसले सर्व पक्ष निवडणुकीचे उमेदवार जाहिर करण्यात व्यस्त आहेत. याद्यांवर याद्या प्रसिद्ध होत आहेत. वर्तमानपत्रांचे मथळे त्यासंंबधीच्या बातम्यांनी भरून जात आहेत. अशात काही महत्त्वाचे मथळे आपल्या नजरेतून सुटण्याची शक्यता आहे. त्यातला 24 मार्चचा बीबीसी संकेतस्थळावरचा हा एक मथळा ' कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अडानी को दिया कोयला खदान का ठेका, उठे सवाल '  आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात असतानाची ही महत्त्वाची बातमी आहे. छत्तीसगडमधील कोरबा जिल्ह्यातील गिधमुडी आणि पतुरिया  इथल्या कोळसा खाणी राज्य सरकारकडून अदाणी समूहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसचं सरकार आहे.  हो, तेच कॉग्रेसचं सरकार ज्यांनी अदाणी समूहाला सातत्यानं विरोधी पक्ष असताना विरोध दर्शविला होता. राहूल गांधी हे त्या पक्षाचे महासचिव आहेत.  कॉग्रसेच महासचिवांनी 2015 मध्ये याच भागाचा दौरा करत तत्कालिन भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला मोठ्या उद्योग समूहांना मदत मुद्दयावरून घेरलं होतं. त्यावेळी त्यांनी भाजप सरकार आदिवासींच्या जमिनी अद...

एबीसी ते मटा, लोकसत्ता - माध्यमांचं चारित्र्य आणि विश्वासार्हता

- अभिषेक भोसले  ब्रेयन रॉस यांचं संग्रहित छायाचित्र स्रोत - गुगल १. अमेरिका, वार - शनिवार, एबीसी वृत्तवाहिनीच्या वर्ल्ड न्यूज टूनाईट बातमीपत्राचं प्रसारण चालू झालेलंं होतं. वृत्तवाहिनीची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता पणाला लागलेली असताना न्यूजरूममधील वातावरण एकदम गंभीर. एबीसी वृत्तवाहिनीसाठी २० दशकांपासून कार्यरत असलेला आणि शोध पत्रकारितेतील महत्त्वाचं नाव असलेला पत्रकार ब्रायन रॉस बातमीपत्रात येतो. काल म्हणजे शुक्रवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संदर्भात प्रसारित करण्यात आलेल्या बातमीतील काही तथ्य चुकीचे असल्याचा खुलासा करतो. जाहिररित्या देशाची माफी मागतो. तो माफीनामा थेट प्रसारित करण्यात येतो. वृत्तवाहिनीच्या विश्वासार्हतेला लागलेल्या सुरूंगातून सावरण्याचा एबीसी वृत्तवाहिनीचा हा माझ्या दृष्टीकोनातून स्वागतार्हाय प्रयत्न  लोकसत्ताचे संपादक गिरिष कुबेर यांचं संग्रहित छायाचित्र स्रोत - गुगल  २. तीच तारीख, तोच वार, फक्त देश मात्र वेगळा. स्थळ - मुंबई. माध्यमं जागतिक नाहीत मात्र प्रादेशिक. नाव - लोकसत्ता, महानगर, जनशक्ती आणि महाराष्ट्र ट...