- अभिषेक भोसले
देशातील दहा संस्था कोणाच्याही संगणकातील माहिती आता त्यांच्या परवानगीशिवाय काढू शकणार आहेत. सत्ताधारी म्हणत आहेत, दहशतवादी कारवाया आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे करण्यात येणार आहे.
Intelligence Bureau, Narcotics Control Bureau, Enforcement Directorate, Central Board of Direct Taxes, Directorate of Revenue Intelligence, CBI, National Investigation Agency, Cabinet Secretariat (R&AW), Directorate of Signal Intelligence (in Jammu and Kashmir, North-East and Assam only) and the Delhi Police Commissioner या संस्थांना आता कोणाच्याही संगणकात जाऊन त्यांच्या माहितीवर लक्ष ठेवता येणार आहे.
बरं सत्ताधारी पक्षावर टिका हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे बनविले जात असताना ह्या नव्या निर्णयाचा वापर कशासाठी केला जाईल यावर वेगळं भाष्य करण्याची गरज नाही. सत्ताधार्यांविरोधात बोलणारे आवाज बंद करण्यासाठी ह्याचा मोठा प्रमाणात उपयोग केला जाईल हे इथल्या नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवं.
दहशतवादी कृत्यांमध्ये संगणक, इंटरनेटचा वापर होत असताना त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. तपासाच्या पद्धती आणि तरतुदी आहेत. कायदा आहे. असा संशय असेल तर संविधानिक कक्षेत राहून ठराविक व्यक्तीवर नजर ठेवता येते आणि ठेवली जाते पण. मग ह्या निर्णयाचा अट्टाहास का ? नक्की कोणाची, कसली, कशासाठी माहिती पाहिजे ? इथल्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीवर, त्यांच्या जगण्यावर, वागण्यावर, वावरणार्यावर, विचार करण्यावर का लक्ष ठेवायचं आहे या सरकारला ? यापूर्वी देशातील नागरिकांचे मेल्स, फेसबुक व इतर माहिती लक्ष ठेवलं नव्हतं का ?
नोटाबंदीच्या वेळीही हे एक कारण देण्यात आलं होतं. दहशतवाद संपविण्यासाठी नोटाबंदी करण्यात येत आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर पाच दिवसांतच दहशतवाद्यांकडं दोन हजारांच्या नव्या कोऱ्या नोटा सापडल्या होत्या. बरं नोटाबंदीच्या दोन वर्षांनंतर तरी किती प्रमाणात दहशतवादावर नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश आलंय हे तरी देशाला सांगावं.
हा निर्णय कॉग्रेसच्या काळातला आहे, असं सत्ताधारी सांगत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कॉग्रेसनी किती माती खाल्ली होती हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. यात तुम्हांला नागरिक म्हणून मिळालेले अधिकारांवर सातत्यानं गदा आणण्यात येतेय.
ही आणीबाणी आहे. देश के ऊपर आतंकवाद का खतरा असल्याची भिती दाखवत हे सगळं घडविलं जातंय. हा तर तुमच्या प्रायव्हसीवरचा दहशतवादी हल्ला आहे.
ह्या देशातील नागरिक दहशतवादी आहेत का ?
दहशतवादाच्या नावावर नागरिकांची किती ठासणार आहेत अजून ?
Comments
Post a Comment